ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੇੜਕਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2013 ਐਕਟ ਦੇ 28 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਪੈਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਸੱਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਾਇਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 35 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।