National Herald case: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਈਡੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।’’

ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਰਦੀ ਹੈ।’’

ਈਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਏਜੇਐਲ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ