ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੁਆਂਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐੱਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਨਾਲ ਐੱਮਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਨ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ, ਅਪਾਹਿਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਐੱਮਏ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅੰਡਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਏ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਬੀਏ, ਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐੱਮਏ, ਐੱਮਐੱਸਈ ’ਚੋ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਜਾਂ +ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ + ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਐੱਮ ਫਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਐੱਮਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਮਏ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚਣਗੇ, ਉਥੇ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਮਏ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਐੱਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਆਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: vijaykumarbehki@gmail.com