ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 527 ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਖ਼ਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਚੇ ਗਏ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਆਖਿ਼ਰ, 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ’ਚ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਨੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐੱਨਸੀ ਵਿੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਪ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਲੋਨ ਇਨ ਦਿ ਰਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਉਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਡਿ਼ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਨਰਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੇਸੁੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ- “ਨਾ ਕੇਵਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ।”
ਇਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ (1999), ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ (2008), ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ (2020), ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਬਾਰੇ ਭਾਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਰਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਕਸ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।”
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਝ (ਜਨਰਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਪੱਖ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੀਪੀ ਮਲਿਕ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੋ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ (5 ਪੈਰਾ) ਰਹੇ ਮੇਜਰ ਮਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦਾ 2001 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਟਨਾਗਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ। ਮੇਜਰ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਸਥਾਈ ਘਾਟਾਂ-ਵਾਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਬਤੀ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਾਰੇ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ।
ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੇਡਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਵਾਜਪਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬੀ ਬੀ ਨੰਦੀ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ’ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੋਲਮਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ’ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ; ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿੱਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਭੁੱਲਾਂ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।