ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ 2023 ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਅਮਨ ਇਨਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ-ਸਿਆਹ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਗਿਸ ਦੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ- ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।
ਨੋਬੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।” ਉਂਝ, ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਗਿਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਪੁਰਅਮਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ/ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ/ਕੱਟੜਪੰਥੀ ‘ਹਾਕਮਾਂ’ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕੱਦਰ ਘੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਲੀਨ ਸੱਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਲਵੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ‘ਮਸੀਹਿਆਂ’ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧਿਤ ਅਤੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਝ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ‘ਬੁਰਾ ਅਕੀਦਾ’ (ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਵ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਘੋਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ’ ਆਕੜਖ਼ੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ; ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਦੱਬੂ ਕਿਸਮ’ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਆਮ ਬਣ ਜਾਣਾ; ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਬਰਾਂਡਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਦਿਖਾਵੇ’ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ‘ਚੁਣਨ’ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਨਰਗਿਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ 2023 ਵਿਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 161ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ 10 ਸਿਖਰਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਤਾਕਤਵਰ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਪੋਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਆਗੂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੱਕ, ਸਥਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਜਿਹੇ ਚੌਕਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਰਗਿਸ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਸੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਨਾ ਔਰੈਂਟ ਨੇ ‘ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ’ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।