ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ

ਨਵਜੋਤ ਨਵੀ
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਗ’ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਸੀ, ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਪਲਟੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 17.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਜਦ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੀਗ’ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 476 ਵਿਚੋਂ 396 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਘੜੇ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਹਿਮ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਫੌਜ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ 2010 ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਖੋਖਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਮਿਤਸੋਨ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦ ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੋਬੇਲ ਅਮਨ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧੀਮਾਪਨ ਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਕਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-2022 ਵਿਚ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟੋ-ਘਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ; ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਲਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਧੀਮੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜੁੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ। ਚੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ; ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜੁੰਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਨ ਆਉਂਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਤਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਨ ਆਉਂਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਏ ਤੁਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੋਏ ਤੁਨ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਕਮ ਫੌਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉੱਘਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜੋੜਾਂ ਤੋੜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਂਗ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341