ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਚਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਪ੍ਰਬੰਧ-ਫ਼ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਜੀਮ’ (ਐੱਫਐੱਮਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਗ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ/ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ (398 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ (215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐੱਫਐੱਮਆਰ) ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ (ਸਮਾਰਟ ਵਾੜ) ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਲਟੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ-ਮਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।