ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ-ਬੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ), ਦੋ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ (ਖਨੌਰੀ) ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਆਲੁਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਠ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਠ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।