ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 5 ਜੂਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਭਬਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 314 ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।