ਮਸਜਿਦ ਸਰਵੇਖਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ

ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਦਗਾਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਮਾਰਕ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਨਮੂਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇ।
ਕਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੀ, ਬਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਨਾਲ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਤਾ ਲਾਉਣ’ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ) ਐਕਟ-1991 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2020 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਡਿ਼ਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਆ-ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਤੇ ਸੰਭਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਥੱਲੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।