ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ (invalid) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐੱਸਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਈਡੀ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ (ਨਵੰਬਰ 2023 ਤਕ) ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੋ ਈਡੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਰ (ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ) ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤਾਕਤਾਂ) ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਸਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ 1992 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।