ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼-1994’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2024’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 10 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।