ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਨੀਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਐੱਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲ ਐੱਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 55 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੀਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਵੂ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਇਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਸਿਮਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘’ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ, ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 23 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ