ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਭਲਕ ਤੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਣੇ ਛੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜੋ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਡੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਵਿਧੇਇਕ, 2024 ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 1934 ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ, ਕੌਫ਼ੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਬੜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ