ਮੁਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੌਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ' ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਿਲੋ ਕੈਰੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਡੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।