ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ; ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 1971 ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 90000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।