ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੰਜਮੀ ਸੁਰਾਂ...

ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨਓ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ’ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ‘ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਵਰਤਾਰੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਜੋ ਅਦਾਰੀਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤਬਸਰੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਜਸ਼ਨਨੁਮਾ ਸੀ। ‘ਡਾਅਨ’ ਤੇ ‘ਡੇਅਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਰਗੇ ਸੁਹਜਮਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੇ ‘ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਦੁਨੀਆ’ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ‘ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਰਹੀ।
‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਾਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਪਿਤਾਫ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ (ਮੋਦੀ) ਵਾਸਤੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਕ-ਅੱਧ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ?... ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 3.0 ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 3.0 ਜਾਂ ਮੋਦੀ 2.75 ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾਇਡੂ ਜਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਹੈ। ... ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।’’
‘ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੋਸਟ’ ਦੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਰੀਏ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ‘‘ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ... ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫਤਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਦੁੱਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆਮਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਦੁੱਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜਵਾ ਸਨ। 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਅਹਿਮਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਹਤ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਅਹਿਮਦ ਮੋਹੀਓਦੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਦੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਾਲੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9 ਅਹਿਮਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਗਿਆਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ (ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਲਿਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਐਜਾਜ਼ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਅੱਬਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਲਿਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੱਯਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖ਼ਤਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਲਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਬਾਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋ ਜੱਜ- ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਸੱਯਦ ਹਸਨ ਅਜ਼ਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ‘ਵਧੀਕੀ’ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅੱਬਾਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।