ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਅਗਸਤ
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਤੇਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਿੱਧਵਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿੱਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤੁਲਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 54 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।