ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਰਾਏਕੋਟ, 5 ਅਗਸਤ
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਅਗਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।