ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ 2019 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਪਰ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ‘ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਲਕੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।