ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ‘ਅਹਿਮ ਕਦਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਖਤ’ ਤੇ ‘ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ’ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ‘ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਅਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਵਹਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘਾਤਕ’ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ‘ਸਖਤ’ ਦੱਸਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ