ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਜੀਲੀਅੰਸ (ਸੀਆਈਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 80 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਰਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾ ਕਰਮਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਦੈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’, ’ਨਕਸਲੀ’ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।