ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਏਟੀਐਮਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫਿਊਚਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 77.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ 10 ਸਿਖਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ।
ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।