ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਕੂਕ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮਦਰੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਦਰੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਦਰੱਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਜਾਂ ‘ਢੁੱਕਵੀਂ’ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।