ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੀ ਮਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਫਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.52 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 65 ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੀਸ 75 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 4.32 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ 3.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 1.66 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 27,120 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਜਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।