ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਬਗੈਰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ’, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1970ਵੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਗਿਆ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰੋਲ ਸਿਲੀਕੌਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਟੌਅਫਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ (10 2) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਚਣ ਮਿਚਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗੀ ਦੀ ਆਣ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲੜ ਉਮਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 12 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 7-8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮਿਤ (regulated) ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼/ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ/ਸੀਮਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਬਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਬਿੂਉਨ’ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜਿ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,880 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1,69,410 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 2,26,095 ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 167% ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ/ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ/ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਅਫਸਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ 15-40% ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਏ, ਬੀਐੱਸਸੀ, ਐੱਮਏ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿੂਊਨ ਤੇ ਦਿ ਟ੍ਰਬਿੂਊਨ, 19 ਜੂਨ 2023, 17 ਜੁਲਾਈ 2023)। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ, ਬੀਐੱਡ, ਬੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

ਤੱਤ-ਸਾਰ

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ/ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿ਼ਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੌਲਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ/ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857