ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਾਮੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ-ਲਾਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਹਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਥਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਵਿੱਥਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਲਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਚੋਣ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੜ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਅਦਿੱਖ ਗੁਬਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਗੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂੜੀਵਾਦ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ੍ਰੈਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਧਿਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੀਗਨ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਾਅ ਹੌਲੀਵੁਡ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫਾਕਲੈਂਡ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਥੈਚਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉੂਵਾਦੀਆਂ (ਪਾਪੂਲਿਸਟਾਂ) ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕਦਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਮੁਖ਼ਤਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਬਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਠੁਮਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਤਿਲਕਵੀਂ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।