ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ

ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਟੌਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 320 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੇਈ ਮੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ 118 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਵਿੱਚ 243 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਫਾਈਲ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।