ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ

ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ ਜੇਏਵਾਈ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਧਰਾਤਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਖਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’, ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।