ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੇ ਅਰਥ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭੀੜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੇਰੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਬਹਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਮੌਖਿਕ ਦਵੰਦ ਹੈ - ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਪਥਪਾਹਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ 2.0 ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ, ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੱਖੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਲੌਅ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਤਦ ਨਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਕਨੱਸਤਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ’ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅੱਠ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਕਨੱਸਤਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਕਨੱਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਵੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਟੋਰੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ (ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਤਿਕੜਮਾਂ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਛਿੱਥੀ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਥੱਲੇ ਝਿਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਪਟ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵਿਉਂਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਿੱਖ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਤਦ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।