ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-10 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ):
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,651.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।