ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024 ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਦੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਅਗੇਤ ਲੱਭਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ’ਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।