ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਗਵਾੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਗੁਜਰਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਕਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ਼, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।