ਮਰਾਠਾ ਕੋਟਾ: ਜਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ

* ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੰਬਡ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ; ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ
* ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਮੁੰਬਈ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਰਾਠਾ ਕੋਟਾ ਕਾਕਰੁਨ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ, ਕੋਟਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਾਠਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੰਬਡ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲਨਾ, ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾਂਗੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾਂਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਤਨੰਦੂਰ ਫਾਟਾ ਤੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟੋਦਾ ਵਿੱਚ ਬੀਡ-ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉੱਧਰ, ਜਰਾਂਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਕੋਟਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਾਂਗੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੰਬਡ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਲਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਾਂਗੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਲਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਵਾਲੀ ਸਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਡ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 (2) ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਲਨਾ, ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚਾਂਡਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮਰਾਠਾ ਕੋਟਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਣਾਰਤਨਾ ਸਦਾਵਰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ