ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

05:40 AM Dec 28, 2024 IST

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ
Advertisement

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਡਾਬਰਮੈਨ ਪਿੰਸਚਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ (ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਕ ਨਸਲ- ਡਾਬਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ) ਤੇ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਅਹਿਸਾਸ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਝ ਵਾਲਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 2012-2014 ਤੱਕ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾੜਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ- ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਿਆ ਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲਿਆਂਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਭੀ ਗਈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਪੀਏ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ- ਜੌਰਜ ਬੁਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸੌਦਾ ਕੀ ਸੀ- ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ; ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਡੇਂਗ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਅਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, “ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ।” ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ? ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ- ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਐਮਓ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਏਗੀ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾਏ; ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ- ਚੀਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੇਚੁਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਰਾਤ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ‘ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡਜ਼’ ਲਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ।
ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰੰਘ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ- ਇਸ ਨੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1947 ਵਿਚ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ‘ਕਲਪਨਾਵਾਂ’ ’ਚ ਖੁੱਭਣ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ; ਗਲਵਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਨੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਉਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘੂਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਲਏਸੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰੰਘ 2008 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ‘ਗਾਹ’ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ 2005 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਰਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 8 ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ- ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ- ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਟੇਰੀ’ ਦੇ ਆਰਕੇ ਪਚੌਰੀ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ- ‘ਰਸਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।’
2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2009 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ (ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ; ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ...।
*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement