ਮਨੀਪੁਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 29 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

* ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਇੰਫਾਲ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸੀਏਪੀਐੱਫ (ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ) ਦੀਆਂ 20-22 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਸੀਏਪੀਐਫ ’ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐੱਸਐਫ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਿੱਤਲ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2019 ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-37 ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-37 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 171 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 2 ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।