ਮਨੀਪੁਰ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫੌਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ 77 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਐੱਮ.ਕੁਰਬਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ 365 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ