ਮਨੀਪੁਰ: ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!” ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਤੇਈ-ਕੁਕੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਈਸਾਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਉਂ ਈਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਸਹੇੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾਅ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਹੀਂ, ਨਸਲੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਹਨ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 300 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਕੀ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਤੇਈ ਵੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਸਾਨ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੌਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਈਸਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋਇਮ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਿਥੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਤਰੇ ਮੇਂ ਹੈਂ’ ਦਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ (ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਤੇਈ-ਕੁਕੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੂਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਜਦੋਂ 2005 ਦੌਰਾਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ (ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।”
ਇਹ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਏਆਈਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ, ਲੜਨ ਤੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਆਈਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਸਲ੍ਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਮਨੀਪੁਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉਹ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕਿਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਫਸਰ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।