ਮਨੀਮਾਜਰਾ: ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਆਈ ਜੇਸੀਬੀ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮੇਅਰ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-13 (ਮਨੀਮਾਜਰਾ) ਸਥਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਅਹਲੂਵਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਮ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੀ.ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਿਣਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਮੁਦੁਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੁਲਦਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।