ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਬਰੀ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਡੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਏਡੀਸੀ(ਵਿਕਾਸ), ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।