ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।