ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ 2011 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ।

ਪਰਮਪਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣੇ ਸਨ।

ਪਰਮਪਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਆਰਐੱਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(2) ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ, 2011 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।