ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 347 ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਨਾਲੀਆਂ/ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਦਖ਼ਲ/ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।