ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਗ਼ਲਤ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ

ਪਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਓ) ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬੀਲ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਛੋਟ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਆਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਓ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ)। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ, ਆਓ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਓ।” ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿਮੀਕੌਨ ਇੰਡੀਆ-2023 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ (ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਲਮੀ ਫਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਵਹਾਅ ਭਾਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 2022 ਵਿਚ 450.86 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ 13.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਦੇ 445.91 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 14.47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ 327.82 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 15.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2010-11 ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020-21 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 6.3 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 447.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਾਂ 714.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਵਧਣਾ-ਫੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਵੀ ਮਰੋੜਨਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ-ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਫਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜਸ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਲੈਪਟਾਪਸ, ਟੇਬਲੈਟਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਦਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੱਸ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।