ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ ਪਈ; ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਉਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਤਮ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੀ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੇ ‘ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਊ ਔਜ਼ਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਭੰਡਾਰ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਮਰੱਥ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐੱਫਪੀਓ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਆਦਿ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਘਟਣ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਪੀਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਸੁਧਾਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢਾਂਚੇ (ਵੀਸੀਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਸੀਸੀਆਈ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ’ ਦੇ ਕੇ ‘ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟ ਜਿਣਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ‘ਕੋਲਡ ਚੇਨ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ।