ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੌਧਰੀ ਹਰਪਾਲ ਬਿਲਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚਾਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 14 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਈਸੀਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੀ 14 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।