ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਿਨੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ

* ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
* ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ 3,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 13,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ 2,291 ਕਰੋੜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 1,702 ਕਰੋੜ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ 860 ਕਰੋੜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 1,202 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕਾਈ ’ਚ 3,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 63 ਲੱਖ ਚਿੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 46 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬਣੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

* ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ

ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀਆਰ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ