ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ‘ਮੌਲੀਵੁੱਡ’ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ‘ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ’ ਸਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।