ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿਰਾਸਤ

ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ 225 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਕਠੋਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਕੜੂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ , ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਰਹਲਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), 1967 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਹਨ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਮਰਹੂਮ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ; ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਖ਼ੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਅਹਿਲੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਆਮ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ; ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ), 1976 ’ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ -ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ -ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਵੀਐਮ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਫੈਸਲੇ (ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਬਨਾਮ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, 1976) ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਧਨੰਤਰ ਜੱਜ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ) ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮਗਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦਿਕੀ ਕੱਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਕਈ ਲੰਮੇ ਹਨ?
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।
ਲੇਖ ’ਚ ਸਾਈ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਮਯਾ ਮੰਤੇਨਾ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।