ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਅਪਰੈਲ ਦੀ 19 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੌਂਸ, ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੱਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਣਹੋਂਦ ਨੀਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਧਿਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ‘ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ’ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ 1951-52 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.26 ਤੇ 16.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 154 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47.5 ਅਤੇ 13.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਤੀਜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 41.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ 15.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 4.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 37.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 9 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24 ਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ 5 ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 71.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ “ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ” ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 30.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 46 ਤੇ 6.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1974 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਪੂਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਤ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ- ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9, 3 ਤੇ 1 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 42.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 12.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਭਾਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 52.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।

1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ 41.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ (37.17 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲੈ ਕੇ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 41.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਨੇ 26.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਸਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1991 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 23.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 49.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 1 ਸੀਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਕਾਬਲ) ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 35.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1992 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 62.25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 28.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 25.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 11.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
1999 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰ੍ਹਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28.6 ਤੇ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 38.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਦ੍ਹਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 44.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 34.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 2009 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 45.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਤੇ 1 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33.85 ਤੇ 10.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 2 ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 33 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲਈ ਤੇ 25 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 26.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ (33.85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੱਧ ਭਾਵ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 10 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 7.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 40.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27.76 ਤੇ 9.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

* ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563